बटला हाउस की नौवीं बरसी पर गौरी लंकेश को याद करते हुए रिहाई मंच

Rihai Manch :For Resistance Against Repression
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बटला हाउस की नौवीं बरसी पर गौरी लंकेश को याद करते हुए रिहाई मंच ने किया ’लोकतंत्र पर बढ़ते सरकारी हमले’ विषय पर किया सेमिनार
पुलिस को मिलिट्राइज़ करने के बजाए डेमोक्रेटाइज़ करने की ज़रूरतः विकास नारायण राय
रूल आफ लाॅ में हम किसी से पीछे नहीं लेकिन रोल आफ लाॅ में कमीः विकास नारायण राय
लोकतंत्र के कमज़ोर होने के चलते राज्य शक्ति उससे खेल रही हैः विकास नारायण राय
नोट- ’तारीखों में गुज़रे नौ साल’ रिपोर्ट मेल में संलग्न है।
लखनऊ, 19 सितम्बर 2017। बटला हाउस फर्जी मुठभेड़ की नौवीं बरसी पर यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में रिहाई मंच ने ’लोकतंत्र पर बढ़ते हमले’ विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। इस मौके पर बाटला हाउस के बाद आज़मगढ़ की स्थिति पर ’तारीखों में गुज़रे नौ साल’ रिपोर्ट जारी की गई।
समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट की जांच करने वाली एसआईटी के प्रमुख रहे हरियाणा कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी विकास नारायण राय ने कहा कि जब समझौता बम विस्फोट हुआ था तो पहले अलकायदा और सिमी को लेकर शक किया गया लेकिन जब हम जांच के दौरान सबूतों को खंगालने लगे तो दो महीने के भीतर ही इं्रदौर से इसके कनेक्शन जुड़ने लगे। इस घटना में चाहे कर्नल पुरोहित हों, असीमानंद हों या प्रज्ञा सिंह ठाकुर हों इस पूरे गिरोह की भूमिका अजमेर, मक्का मस्जिद जैसी घटनाओं में भी थी। जबकि मक्का मस्जिद मामले में पहले मुस्लिम लड़के पकड़ लिए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर बोलते हुए उन्हें कहा कि एनआईए की भूमिका के चलते जहां प्रज्ञा ठाकुर बरी हुयीं तो वहीं इसका लाभ कर्नल पुरोहित को भी मिला। भाजपा सांसदों द्वारा समझौता कांड के फिर से जांच कराने के मामले पर उन्होंने कहा कि सबूत सबूत होते हैं और उसके आधार पर किसी भी जांच का निष्कर्ष वही निकलना है। बाटला हाउस मामले पर काफी सवाल उठेे जिसे बहुत पारदर्शी तरीके से सरकार जांच करा कर जवाब दे सकती थी। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करके लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मजाक किया। ऐसे रवैए से लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों में निराशा फैलती है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
बाटला हाउस की बरसी पर पुलिस की भूमिका पर प्रेस क्लब में बोलते हुए श्री राय ने कहा पुलिस को मिलिट्राइज़ नहीं बल्कि डेमोक्रेटाइज़ करने की ज़रूरत है। लोकतंत्र के कमज़ोर होने के चलते राज्य शक्ति उससे खेल रही है। शासन की जो राजनीतिक भाषा है वह पुलिस की भाषा बनती जा रही है। हमारे देश की पुलिस पीपीपी माॅडल जैसी ट्रेनिंग पाई है। रूल आफ लाॅ में हम किसी से पीछे नहीं हैं लेकिन रोल आफ लाॅ न होने की वजह से लोकतंत्र कमज़ोर होता है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ट्रेनिंग ही इस तरह हो रही है कि उनका राजनीतिक और आपराधिक इस्तेमाल बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसी पुलिस लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। भारत में शराणर्थियों पर लगने वाले आतंक के आरोप को भी उन्होंन सवाल किया। लोकतंत्र जनता की भागीदारी से मज़बूत होता है, रिहाई मंच जैसे संगठनों से मज़बूत होता है।
अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता असद हयात ने कहा कि बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर केस में दिल्ली राज्य और केंद्र की सरकारें सच को सामने लाना नहीं चाहती थीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पत्र लिख कर दिल्ली सरकार को कहा कि हर इनकाउंटर केस की मजिस्ट्रेट जांच होना आवश्यक होता है परंतु दिल्ली के लेफ्टीनेंट गवर्नर ने इस आधार पर जांच कराने से इनकार कर दिया कि मृतक आतिफ और साजिद दोनों इंडियन मुजाहिदीन से सम्बंध रखने वाले आतंकी थे और जांच कराने से पुलिस का मनोबल गिर जाएगा। जिस तरह से इनकांउटर पर सवाल उठे यह सरकार का दायित्व था कि वह इसकी निष्पक्ष जांच कराए परंतु सरकार दोषी पुलिसकर्मियों के पक्ष में आ खड़ी हुई। दिल्ली राज्य और कंेद्र सरकारों का यह अमल लोकतंत्र पर हमला था। सर्वोच्च्च न्यायालय ने पीड़ितों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करते हुए मणिपुर के 1528 फर्जी इनकांउटर मामले में जो निर्णय दिया है वह मील का पत्थर है जिसमें कोर्ट ने कहा कि पुलिस अगर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करती है तो उसे दोषी माना जाएगा। बटला इनकाउंटर केस में पुलिस ने प्रतिशोध और सीमा से अधिक बल प्रयोग किया जो आतिफ और साजिद की पोस्टमाॅर्टम रिर्पोटों से साबित है। लोकतंत्र पर सरकारी हमले का दूसरा उदाहरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुकदमा है जिन पर धारा 153 ए, 295 ए आईपीसी के अंतर्गत आरोप है। इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार से इसकी अनुमति प्राप्त की जाए। इस मामले में केंद्रिय वित्त राज्यमंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला, गोरखपुर की पूर्व मेयर अंजू चैधरी, गोरखपुर सदर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और पूर्व एमएलसी डाॅ वाईडी सिंह अभियुक्त हैं। सीबीसीआईडी ने इन सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी परंतु योगी सरकार ने इनकार कर दिया और मामले में फाइनल रिपोर्ट लगवा दी। प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही मामले का जज हो सकता है? इस मामले में एक आरोपी ने मुख्यमंत्री बन जाने के बाद अपने पद का दुरूपयोग करते  हुए, अपने विरूद्ध प्रारम्भ होने वाले अभियोजन को समाप्त करवा दिया जिसकी न्यायिक समीक्षा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कर रही है।
सेवानिवृत डिप्टी एसपी शंकर दत्त शुक्ला ने कहा कि पुलिस के अंदर काफी सुधार की जरूरत है। पुलिस में संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान की कमी के कारण पुलिस का आपराधिकरण और राजनीतिकरण काफी बढ़ा है जिससे लोकतंत्र ही खतरे में पड़ गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता परवेज परवाज ने कहा कि गौरी लंकेश की हत्या उन आवाजों को दबाने की कोशिश है जो लोकतंत्र के गंुडातंत्र में तब्दील किए जाने का विरोध कर रहे है। आज दुर्भाग्य से ऐसी शक्तियां सत्ता पर काबिज हैं जो लोकतंत्र को ही खत्म करने पर तुली हैं।
इस दौरान ‘तारीखों में गुजरे 9 साल’ रिपोर्ट भी जारी हुई जिसमें विभिन्न राज्यों में इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर गिरफ्तार आजमगढ़ के लड़कों के मुकदमों की प्रगति, जेलों में उत्पीड़न और इन सबसे उपजी परिस्थितियों के कारण परिजनों की सदमों से मौत से लेकर व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक पीड़ाओं को समझने का प्रयास किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि कैसेे करीब 9 साल बीत जाने के बाद भी इन मुकदमों में आधे से कम गवाह ही पेश किए गए हैं। मसलन, अहमदाबाद में जहां कुल गवाहों की संख्या 3500 है वहां सिर्फ 950 गवाहों की ही गवाही अब तक हो पायी है।
अध्यक्षीय सम्बोधन में रिहाई मंच के अध्यक्ष एडवोकेट मो0 शुऐब ने कहा कि आज बटला हाउस की नौवीं बरसी पर जब हम यह आयोजन कर रहे हैं तब 9 साल पहले पकड़े गए कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर को ज़मानत मिल चुकी है वहीं इतने सालों बाद यह भी तय नहीं हो पाया है कि योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलेगा कि नहीं और आज वह यूूपी के सीएम बन चुके हैं। आतंक के साम्राज्यवादी कुचक्र में मुसलमान आज़ादी के बाद साम्प्रदायिक दंगों में मारा गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद आतंकवाद के झूठे आरोपों में जेलों में ठूंस दिया गया। वहीं मौजूदा दौर में आज राह चलते हुए उसे डर रहता है कि वह माॅब लिंचिंग का शिकार न हो जाए। जो मल्टीनेशनल लाॅबी यह खेल खेल रही है उसी का शिकार देश का दलित, आदिवासी ही नहीं बल्कि इन सवालों को उठाने वाले गौरी लंकेश जैसे पत्रकार भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह विचारों का टकराव है इसीलिए रूढ़िवाद के खिलाफ लड़ने वाले किसी दाभोलकर, किसी कलबुर्गी व पांसरे की हत्या की जा रही है। ऐसे दौर इन शहादतों पर हमें शोक व्यक्त करने के बजाए लोकतंत्र के लिए संकल्पित होना चाहिए।
कार्यक्रम का संचालन रिहाई मंच प्रवक्ता शाहनवाज़ आलम ने किया। इस दौरान आदियोग, राकेश, नीति सक्सेना, आशा मिश्रा, कल्पना पांडेे, शिवा जी राय, सिद्धार्थ कलहंस, के के शुक्ला, इंद्र प्रकाश बौध, शाहरूख अहमद, वर्तिका शिवहरे, जैद अहमद, पीसी कुरील, मो0 सुलेमान, तारिक शमीम, आमिक जामई, नाहिद अकील, सदफ जफर, खालिद अनीस, मो0 खालिद, रफत फातिमा, सैफ बाबर, मो0 शाद, हादी खान, लक्ष्मण प्रसाद, रोबिन वर्मा, अमन सोनकर, दीपक कबीर, अंकित चैधरी, शरद पटेल, रामकृष्ण, अजय शर्मा, शाह आलम, हरे राम मिश्रा, हाजी फहीम, फरीद खान, भगत सिंह यादव, अबू अशरफ, इरफान अली, अब्दुल हन्नान, फैजान मुसन्ना, अजय यादव, फिरदौस सिद्दीकी, अजीजुल हसन, मो0 नसीम, तारिक शफीक, राजीव यादव अनिल यादव, आदि मौजूद रहे।
द्वारा जारी-
शाहनवाज आलम
प्रवक्ता रिहाई मंच
9415254919
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Office – 110/46, Harinath Banerjee Street, Naya Gaaon (E), Laatouche Road, Lucknow
Whatsapp Hi… Rihai Manch 9452800752, 8542065846
तारीखों में गुजरे नौ साल
बटला हाउस के बाद आजमगढ़
रिहाई मंच, आजमगढ़ की ओर से जारी
इंसाफ के पैमाने अलग-अलग
यह सूची लंबी है कि देश में आतंकवाद के विभिन्न मामलों में आरोपियों ने लंबा समय जेलों में गुजारा। आखिरकार अदालत ने उन्हें बेकसूर माना और रिहा किया। मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों के दायरे में यह चर्चा का विषय रहा है कि क्या अपनी जवानी के दस-बीस साल सलाखों के पीछे गुज़ार देने के बाद ‘बाइज्जत’ बरी कर दिए जाने भर से क्या न्याय के तकाज़े पूरे हो जाते हैं? और यह भी सच है कि सैकड़ों मामलों में बेकसूर साबित होने के बावजूद देश की अदालतों और मुख्यधारा के मीडिया में इस पर नहीं के बराबर बहस होती है। पिछले दिनों देश की शीर्ष अदालत ने ऐसे ही दो मामलों की सुनवाई करते हुए ज़मानत देने की हद तक इसका संज्ञान लिया है। आतंकवाद के आरोपी रहे कश्मीर निवासी गुलज़ार अहमद वानी और कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के रूख ने इस बहस को और भी व्यापक कर दिया है।
गुलज़ार वानी मामले में तो मुख्यधारा की मीडिया ने हमेशा की तरह चुप्पी साधे रखी। कुछ अन्य ने अपना कर्तव्य इस तरह पूरा किया कि जनता उसका बहुत नोटिस न ले सके। लेकिन कर्नल पुरोहित की ज़मानत पर विस्तृत चर्चा ही नहीं हुई बल्कि उसकी ज़मानत को इस तरह से पेश किया गया जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें अंतिम रूप से बरी कर दिया हो। जो मीडिया आतंकवाद के मुकदमों से बरी होने वाले बेगुनाहों मुसलमानों की रिहाई को संदिग्ध बनाए रखने के लिए ‘और आतंकी छूट गया’ जैसे शीर्षक से खबरें छापता था उसका रवैया बिल्कुल बदला था। तमाम चैनलों पर कर्नल पुरोहित का नाम पूरे सम्मान से लेते हुए खबरें प्रसारित हुईं और परिचर्चाओं का दौर चला। न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर सुमित अवस्थी ने कर्नल पुरोहित को झूठा फंसाए जाने की घोषणा करते यहां तक पूछा ‘क्या कर्नल पुरोहित को फंसाने से सेना का मनोबल गिरा होगा?’
कर्नल पुरोहित की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 21 अगस्त 2017 को अपने निर्णय में कहा ‘एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में भिन्नताएं हैं। मुकदमे की कार्रवाई लम्बे समय तक चल सकती है। अपीलकर्ता ने पहले ही जेल में आठ साल आठ महीना लम्बा समय गुज़ारा है। यह सब चीज़ें उसे प्रथम दृष्ट्या ज़मानत पर रिहा करने का हकदार बनाती हैं।’ कर्नल पुरोहित के मामले में दो नहीं बल्कि सीबीआई समेत तीन एजेंसियों से जांच करवाई गई। सरकारी वकील रोहिणी सालियान पर एनआईए के अफसर द्वारा मालेगांव मुकदमे में पैरवी ढीली कर देने का दबाव यह कहते हुए डाला गया था कि ’ऊपर से इसका आदेश है।’ रोहिणी सालियान ने खुद मीडिया के सामने यह आरोप लगाए। इसलिए यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि एजेंसियों और सत्ता की भूमिका के चलते ही यह स्थिति उत्पन्न हुई। बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि भिन्नताओं की यह स्थिति गढ़ी गई थी।
दूसरी तरफ गुलज़ार अहमद वानी पर जांच एजेंसियों ने आतंकवादी घटनाओं और आतंकी साज़िश के कुल 11 मामले दर्ज किए थे। 16 साल वे जेल में रहे और इस दौरान विभिन्न अदालतों से 10 मामलों में बरी किए गए। 14 अगस्त 2000 को होने वाले साबरमती ट्रेन धमाके के आरोप की सुनवाई के लिए अंत में उन्हें यूपी लाया गया। इस केस की लम्बी सुनवाई की आशंका से गुलज़ार अहमद वानी ने ज़मानत की अर्जी दी। हाईकोर्ट के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 25 अप्रैल 2017 के अपने आदेश में कहा ‘अगर 31 अक्तूबर तक अभियोजन गवाहों का परीक्षण पूरा नहीं कराता है तो गुलज़ार वानी को 1 नवम्बर 2017 को ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा।’
जस्टिस खेहर ने दिल्ली और यूपी पुलिस की कारगुज़ारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा ‘कितनी शर्म की बातǃ 11 में से उस पर थोपे गए 10 मुकदमों में वह बरी हो चुका है। ट्रायल में उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं पाया गया। पुलिस के साथ समस्या यह है कि वह लोगों को जेल में रखती है और अदालत में सबूत पेश नहीं करती।’ साबरमती ट्रेन धमाके के मुकदमे में उस समय तक कुल 96 गवाहों में से केवल 20 को परीक्षित करवाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रूख के बाद कि ‘वास्तविक गवाहों’ (मैटीरियल विटनेस) को अदालत में पेश कर 31 अक्तूबर से पहले उन्हें परीक्षित करवाया जाए, अभियोजन को गति मिली। सालों तक गवाह पेश न कर अदालती प्रक्रिया को बाधित रखने वाले अमले ने तेजी से गवाह (मुकदमों को लम्बा खीचने के लिए बेकार गवाहों को छोड़कर) पेश किए और अगले ही महीने 19 मई 2017 को बाराबंकी अदालत ने अपना फैसला भी सुना दिया।
28 साल की उम्र में सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया गुलज़ार वानी 44 साल की उम्र में बरी होकर दोबारा अपने घर वापस पहुंचा। इस मामले में बाराबंकी सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में जो टिप्पणी की है वह बहुत मायने रखती है। कोर्ट का कहना था कि ‘राज्य सरकार अपने-अपने कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही और उपेक्षा पूर्ण कार्य से हुई हानि की जिम्मेदार है। अतः राज्य सरकार को निर्देषित किया जाता है कि वह अभियुक्तगण की शिक्षा को देखते हुए औसत आमदनी के एतबार से जितने दिन वह जेल में निरूद्ध रहे हैं, उन्हें उसकी क्षतिपूर्ति अदा करे और यदि राज्य सरकार उचित समझती है तो क्षतिपूर्ति की राशि सम्बंधित पुलिस कर्मचारियों से वसूल ले।’
कर्नल पुरोहित के मामले में डायरेक्टोरेट जनरल मिलिट्री इंटेलीजेंस की रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने मालेगांव धमाके के आरोपी राकेश धावड़े को गैर कानूनी तरीके से हथियार बेचे थे। अब यह बहस अपनी जगह कि अगर यह रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने होती, तो उसका क्या रूख होता या गुलज़ार वानी ने अगर आठ साल पहले ज़मानत याचिका दाखिल की होती तो किस तरह का निर्णय आता? आतंकवाद के नाम पर इस तरह के गुलजारों की आज भी एक बड़ी संख्या लम्बे समय से जेल में अपनी किस्मत का इंतेज़ार कर रही है। उन मामलों में भी पुलिस की कहानी पर इसी तरह के सवाल हैं और अभियोजन की कार्यशैली उक्त मुकदमों में अपनाए गए उसके तौर तरीकों से अलग नहीं है।
19 सितम्बर 2008 को ओखला, नई दिल्ली में स्थित बटला हाउस की तीसरी मंजिल एल-18 में रह रहे आज़मगढ़ के छात्रों, जामिया मिल्लिया से बीटेक कर रहे आतिफ अमीन और दाखिले की तैयारी के लिए गए मोहम्मद साजिद को कथित मुठभेड़ में मार दिया गया और कहा गया कि यह लोग देशी आतंकी माड्यूल इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य थे। इनकाउंटर के बाद जब दोनों के फोटो सामने आए तो पता चला कि साजिद के सर में 90 अंश पर कई गोलियां मारी गई थीं जो किसी मुठभेड़ में सम्भव नहीं हो सकती थीं। चूंकि अगस्त में मुफ्ती बशर की गिरफ्तारी के बाद गुजरात के डीजीपी पी0सी0 पांडे ने कहा था कि इडियन मुजाहिदीन सिमी का ही दूसरा रूप है। इसके नामकरण की जो थ्योरी उन्होंने प्रस्तुत की थी उसके मुताबिक सीमी के शुरू के एस और आखिर के आई को निकाल कर आईएम अर्थात इंडियन मुजाहिदीन बनाया गया था। लेकिन सिमी की सदस्यता की आयु 18 से 30 साल थी। इस एतबार से साजिद और गिरफ्तार सलमान उसके सदस्य ही नहीं हो सकते थे।
खास बात यह कि इंडियन मुजाहिदीन संगठन पर देश में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने के आरोप के बावजूद उस पर एक साल तक प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। मांग पर एक साल बाद प्रतिबंध तो सरकार ने लगा दिया लेकिन विधि अनुसार प्रतिबंध के बाद कोई ट्रीब्यूनल गठित नहीं किया गया और न ही अपनी सफाई पेश करने के लिए किसी को नोटिस ही जारी की गई। यह साबित करता है कि एजेंसियों को भी इडियन मुजाहिदीन के अस्तित्व पर भरोसा नहीं था और न ही उन्हें उसके कार्यालय या पदाधिकारियों के बारे में कोई जानकारी थी।
बटला हाउस कांड के बाद इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर गिरफ्तार आज़मगढ़ के कई नौजवानों की पीड़ा भी कुछ ऐसी ही है। इस कांड को नौ साल पूरे हो चुके हैं, कई लड़कों पर एक से अधिक स्थानों पर मुकदमें कायम किए गए हैं। लेकिन निचली अदालत में मुकदमों की जो रफ्तार है उससे नहीं लगता कि निकट भविष्य में इनका निस्तारण होने वाला है। कुछ मुकदमों में तो अभियोजन दो-दो साल तक गवाह ही नहीं पेश कर सका। कुछ अन्य में अभी कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई है। कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं दिखाई गई है जबकि वह सालों से अदालती हिरासत में हैं। अगर उच्चतम न्यायालय कर्नल पुरोहित की ज़मानत याचिका में जेल में गुज़ारे गए उसके 8 साल 8 महीने को लम्बी अवधि मानता है और गुलज़ार वानी के 16 साल तक बिना किसी विश्वसनीय सबूत कैद रखने को “शर्म की बात” कहता है तो ऐसे तमाम गुलज़ार वानी अभी भी पुलिस और अभियोजन की कारस्तानी का शिकार हैं, जेलों में सड़ रहे हैं।
19 सितम्बर 2008 को हुए कथित बटला हाउस मुठभेड़ में आतिफ अमीन और मो० साजिद (साजिद छोटा) की मौत हो गई। मो० सैफ को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारियों का सिलसिला चल पड़ा। अलग-अलग तारीखों में ज़ीशान अहमद, साकिब निसार, मो० आरिफ, मो० हाकिम, मो० सरवर, सैफुर्रहमान अंसारी, मो० शहज़ाद, मो० सलमान, हबीब फलाही और असदुल्लाह अख्तर की गिरफ्तारी हुई। वहीं मुम्बई से ज़ाकिर शेख, आरिफ बदर और सादिक़ शेख को गिरफ्तार किया गया। मुफ्ती बशर को अगस्त 2008 में और हकीम तारिक कासमी को दिसम्बर 2007 में ही गिरफ्तार किया जा चुका था।
जो कैद में हैं
मो० सैफ निवासी संजरपुर, आज़मगढ़ को 19 सितम्बर 2008 को बटला हाउस के एल-18 से ही गिरफ्तार किया गया। सैफ गोविंद वल्लभ पंत कालेज, जौनपुर से इतिहास में एमए करने के बाद इंगलिश स्पीकिंग और कमप्यूटर कोर्स करने के लिए अभी तीन महीना पहले ही दिल्ली गया था। इस बीच वह बीमार हो जाने के कारण अपने घर संजरपुर भी आया था। सैफ को जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली में आरोपी बनाया गया। उस पर गोरखपुर गोलघर धमाकों में लिप्त होने का भी आरोप है लेकिन अभी वहां उसे हाजिर नहीं किया गया है। संकट मोचन मंदिर हमले के मामले में भी यूपी एटीएस ने उससे पूछताछ की थी लेकिन उस केस में जांच एजेंसी के अगले कदम के बारे में परिजनों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। सैफ दिल्ली जाने से पहले किसी भी बड़े शहर में कभी नहीं रहा। उसने एमए की पढ़ाई भी घर रह कर की थी। वह क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी रहा है। दिल्ली में तकरीबन तीन महीने रहा। इसी दौरान देश के तीन राज्यों के बड़े शहरों में हुए सिलसिलेवार धमाकों में लिप्त होने का उस पर लगा आरोप लोगों के लिए हैरानी का सबब है। बटला हाउस घटना के एक सप्ताह के भीतर ही मीडिया में यह खबर प्रकाशित व प्रसारित की गई कि सैफ और आतिफ के सरायमीर स्थित यूनियन बैंक के खातों से बहुत कम समय में तीन करोड़ रूपयों का लेनदेन किया गया है। जब खातों की पड़ताल की गई तो पता चला कि वह खाते छात्रवृत्ति के लिए खोले गए थे, दोनों खातों में कुल जमा राशि 2 हज़ार रूपये से भी कम थी और विगत सात सालों से उन खातों से कोई लेनदेन नहीं हुआ था। प्रमाण देने के बावजूद उक्त खबर का किसी मीडिया हाउस की तरफ से खण्डन तक नहीं किया गया। यहां गौर करना होगा कि बटला हाउस कांड के बाद तमाम पुराने मामलों को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ कर थोक के भाव आजमगढ़ के लड़कों को उनमें संलिप्त बताया गया। जबकि इन मामलों में किसी दूसरे संगठन पर आरोप लगाया गया था और अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुकदमा भी चलाया जा रहा था। तो पुलिस की कहानियां खुद ही एक दूसरे को खारिज कर रहीं थी पर इसका खामियाजा मो० सैफ जैसों को हुआ। उन पर विभिन्न राज्यों में मुकदमे पर मुकदमे लादे गए। संकटमोचन वाराणसी और गोरखपुर मामले में भी उसे आरोपी बनाया गया।
ज़ीशान अहमद निवासी बाज़ बहादुर, आज़मगढ़ आईआईपीएम नई दिल्ली से एमबीए कर रहा था और साथ-साथ एक प्राइवेट कंपनी मोनार्क इन्टरनेशनल में बतौर असिसटेंट मैनेजर काम भी करता था। बटला हाउस कांड के दिन वह परीक्षा देने गया हुआ था। परीक्षा के बाद उसे पता चला कि मीडिया में उसका नाम इस घटना से जोड़कर लिया जा रहा है तो उसने घर वालों को फोन किया। परिवार की राय पर वह एक स्थानीय चैनल के कार्यालय चला गया। चैनल वालों ने दिल्ली पुलिस को बुलाकर उसे सुपुर्द कर दिया। ज़ीशान को दिल्ली और अहमदाबाद बम धमाकों का आरोपी बनाया गया है। आतंकवाद जैसे किसी अपराध में लिप्त कोई भी व्यक्ति ऐसे नाज़ुक समय पर कम से कम फोन करने की हिमाकत तो कभी नहीं कर सकता। यह एक तरह से मीडिया के सामने आत्मसमर्पण करना था। लेकिन चैनल वालों ने भी इसे आत्मसमर्पण न दिखा कर पुलिस की मंशा के मुताबिक गिरफ्तारी ही बताया।
साकिब निसार निवासी शाहपुर, आज़मगढ़ का परिवार अस्थाई रूप से दिल्ली में रहता है। बटला हाउस घटना के समय वह मनीपाल यूनिवर्सिटी से डिस्टैंट एजुकेशन में एमबीए कर रहा था और साथ में टैलेंट प्रो० इंडिया एचआर में रिक्रूटमेंट असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत था। बटला हाउस कांड के बाद दिल्ली स्पेशल सेल ने उससे अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की थी। उसने उन लड़कों को पढ़ने लिखने वाला व शरीफ बताया था। चिढ़कर पुलिस अधिकारियों ने उसे ही आरोपी बना दिया। साकिब को दिल्ली और अहमदाबाद धमाकों की साज़िश का आरोपी बनाया। सनद रहे कि 26 जूलाई 2008 को अहमदाबाद धमाकों के दिन वह दिल्ली में परीक्षा दे रहा था।
आरिफ नसीम निवासी संजरपुर, आज़मगढ़ लखनऊ में रह कर सीपीएमटी की तैयारी कर रहा था। उसे मुजाहिदीन का सदस्य बताते हुए उत्तर प्रदेश एटीएस ने 29 सितम्बर 2008 को चारबाग़, लखनऊ से गिरफ्तार दिखाया था। जबकि दरअसल उसे 24 सितम्बर को डॉलीगंज, लखनऊ से उठाया गया था। कहा गया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपना सिमकार्ड तोड़ कर मोबाइल फेंक दिया था। परन्तु आश्चर्यजनक रूप से उसी एटीएस का कहना था कि उसकी जेब से कुछ कागज़ात और नक्शे बरामद हुए थे जिनसे पता चलता है कि यूपी की कचहरियों में होने वाले सिलसिलेवार धमाकों में हूजी के साथ इंडियन मुजाहिदीन की सहभागिता थी। इसी कड़ी में आरिफ के रिश्तेदार शफीकुर्रहमान का कहना है कि ’यह बात सामान्य समझ से परे है कि जो व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल फेंक चुका हो वह अपनी जेब में ही अपने गुनाहों का दस्तावेज़ी सबूत लेकर क्यों घूमेगा?’ आरिफ नसीम को गिरफ्तारी के एक महीना बाद गुजरात एटीएस को सौंप दिया गया। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक वह अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है। लखनऊ कचहरी धमाके में उसे आरोपी बनाया गया था लेकिन अहमदाबाद में होने की वजह से नौ साल बाद भी इस केस में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बटला हाउस के बाद आजमगढ़ के नौजवनों को पुराने मामलों में फंसाए जाने की साजिश का शिकार आरिफ भी हुआ। उसका नाम यूपी कचहरियों में हुए विस्फोट से जोड़ा गया जिसका आरोप हुजी पर था और जिसमें गिरफ्तारियां होकर चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी थी। वहीं पुलिस की थ्योरी उसे इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य बताती है।
सलमान निवासी संजरपुर, आज़मगढ़ को 13 मार्च 2010 को सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। उस पर गोरखपुर गोलघर धमाकों का भी आरोप है। उस धमाके के समय उसकी उम्र 15 साल कुछ महीना ही थी। उस पर दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद के धमाकों में लिप्त होने का आरोप था। दिल्ली में आरोप तय करते समय अदालत ने उसे आरोपमुक्त कर दिया। उसके बाद उसे जयपुर ले जाया गया। करीब चार साल बाद उसे गोरखपुर धमाके के आरोप में अदालत में पेश किया गया। उसी दिन उसे जयपुर वापस भेज दिया गया। तीन साल गुजर गए और उसके परिवार वालों को अब तक नहीं मालूम कि गोरखपुर मामले में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है या नहीं। अहमदाबाद में सभी धमाकों को लेकर एक साथ मुकदमा चल रहा है। लेकिन सलमान के भाई अरमान के मुताबिक उसे अभी तक वहां पेश नहीं किया गया है। परिजनों का कहना है कि इसके लिए प्रयास किया गया लेकिन गुजरात एटीएस उसके मामले को लटका कर रखना चाहती है। उनकी चिंता है कि हिरासत के दिनों की गिनती कहां से शुरु होगी। हाई स्कूल की मार्कशीट के मुताबिक सलमान का जन्म 3 अक्तूबर 1992 को हुआ था। इस एतबार से बटला हाउस मुठभेड़ के समय उसकी आयु 16 साल 15 दिन थी और गोरखपुर गोल घर धमाकों के समय 15 साल 7 महीना 19 दिन। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है लेकिन जयपुर सेशन कोर्ट ने उसे अनदेखा कर दिया। तब से मामला जयपुर हाईकोर्ट में है। किसी नाबालिग के लिए अधिकतम तीन साल की सज़ा का प्रावधान है तो भी जयपुर हाईकोर्ट में उसकी आयु का मामला ही पांच साल से लम्बित है। बटला हाउस के बाद आजमगढ़ के नौजवनों को पुराने मामलों में फंसाए जाने की साजिश का शिकार सलमान भी हुआ। उसका नाम गोरखपुर मामले से जोड़ा गया।
मो० सरवर निवासी चांद पट्टी, आज़मगढ़ को 19 जनवरी को उज्जैन, मध्यप्रदेश से रात 9 बजे उठाया गया और दो दिन बाद 21 जनवरी 2009 को टेढ़ी पुलिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी दिखाई गई। जब सरवर को उज्जैन से उठाया गया तो उसके साथियों ने विरोध किया था लेकिन उठाने वालों ने खुद को पुलिस का बताया था। जिस गाड़ी से उसे ले जाया गया उस पर दिल्ली का नम्बर अंकित था। चूंकि वह लोग सादे कपड़ों में थे इसलिए सरवर के साथियों ने अपहरण की आशंका के तहत थाना नीलगंगा, उज्जैन में 20 जनवरी 2009 को प्राथमिकी भी दर्ज करवाई थी। सरवर ने इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ से बीटेक किया था और गिरफ्तारी के समय वह आईसीएलए लिमिटेड, हैदराबाद की इंदौर शाखा में बतौर इंजीनियर कार्यरत था। सरवर को 13 मई 2008 को हुए जयपुर सीरियल ब्लास्ट का आरोपी बनाया गया था। सत्र परीक्षण संख्या 4/2010 के तहत मुकदमे की कार्रवाई चल रही है।
मुफ्ती बशर निवासी बीनापारा, आज़मगढ़ को बटला हाउस कांड और दिल्ली धमाकों से पहले ही 14 अगस्त 2008 को उसके गांव बीनापारा, आज़मगढ़ से उठाया गया था। इसके अगले दिन तमाम अखबारों में उसके उठाए जाने की खबरें भी प्रकाशित हुईं लेकिन उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसे 16 अगस्त को लखनऊ से गुजरात एटीएस की साझेदारी में हुए ज्वाइंट आपरेशन में गिरफ्तार किए जाने का दावा किया था। बशर को 14 अगस्त को उसके गांव से अगवा किए जाने सम्बंधी सूचना उसी दिन उसके भाई ने ईमेल द्वारा राष्ट्रपति और मुख्य न्यायधीश, सर्वोच्च न्यायालय समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी थी। गांव के लोगों का कहना है बशर करीब एक महीने से अधिक समय से गांव में ही था और हर दिन सुबह सवेरे पक्षाघात के शिकार अपने पिता को टहलाने के लिए ले जाता था। बशर को अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, बेलगाम में आरोपी बनाया गया है। परिजन बताते हैं कि जयपुर के एक मामले में उसकी संलिप्पता बताई जाती है पर आज तक उसे वहां की अदालत में पेश नहीं किया गया।
सैफुर्रहमान अंसारी निवासी बदरका, आज़मगढ़ ने शिबली नेशनल कालेज से बीए किया है। 12-13 अप्रैल 2009 की रात को जबलपुर रेलवे स्टेशन से उसे हिरासत में लिया गया जब वह ट्रेन से वाराणसी रेलवे स्टेशन से सवार होकर अपनी बहन को छोड़ने मुम्बई जा रहा था। भाई-बहन दोनों को अलग-अलग वाहनों में जबलपुर से भोपाल ले जाया गया जहां 13 अप्रैल को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया। सैफुर्रहमान पर जयपुर और अहमदाबाद धमाकों में लिप्त होने का आरोप है। यूपी के लखनऊ, वाराणसी और फैज़ाबाद कचहरियों में होने वाले सिलसिलेवार धमाकों में भी यूपी एटीएस ने उस पर आरोप लगाए हैं। इसका उल्लेख निमेष आयोग के समक्ष प्रस्तुत लखनऊ कचहरी धमाके के विवेचक राजेश कुमार श्रीवास्तव के शपथ पत्र में किया गया है जो आयोग की रिपोर्ट में पेज संख्या 166 पर अंकित है। लेकिन अब तक इस मामले में ना कोई औपचारिक कार्रवाई की गई है और ना ही उसे उत्तर प्रदेश लाया गया है।
मोहम्मद हाकिम निवासी रहमतनगर, आज़मगढ़ को 2 जनवरी 2009 को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। उस पर 13 सितम्बर 2008 को दिल्ली में हुए सिलसिलेवार धमाकों में लिप्त होने का आरोप है। गिरफ्तारी के समय वह इन्टीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ से बीटेक कर रहा था। पढ़ाई के आखिरी कुछ महीने ही बचे थे। उसके पिता इंजीनियर अब्दुल करीम का कहना है कि हाकिम पर आरोप था कि उसने किसी दुकान से छर्रे खरीदे थे। वही दुकानदार हाकिम के खिलाफ मात्र एक गवाह था जिसने अदालत में यह कबूल किया कि उसने हाकिम को पहले कभी नहीं देखा। इसके बावजूद मुकदमे की लम्बी प्रक्रिया का सामना करने के लिए वह बाध्य है।
शहज़ाद अहमद उर्फ पप्पू निवासी खालिसपुर, आज़मगढ़ पर दिल्ली सीरियल ब्लास्ट और बटला हाउस कांड के समय पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए फरार हो जाने का आरोप है। उसे 1 फरवरी 2010 को उसके गांव खालिसपुर से गिरफ्तार किया गया था। बटला हाउस कांड में उसे सेशन कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मामला फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में लम्बित है।
असदुल्लाह अख्तर निवासी गुलामी का पुरा, आज़मगढ़ हड्डी के मशहूर डाक्टर जावेद अख्तर का बेटा है। वह इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ से बीटेक कर रहा था। उस पर दिल्ली, अहमदाबाद धमाकों के अलावा हैदराबाद दिलसुखनगर धमाका 21 फरवरी 2013, मुम्बई सीरियल ब्लास्ट 13 जूलाई 2011, जामा मस्जिद हमला 19 सितम्बर 2010 में लिप्त होने का आरोप है। हैदराबाद धमाके में उसे सेशन कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया है। अब यह मामला हैदराबाद हाई कोर्ट में है।
हबीब फलाही निवासी बारी खास, आज़मगढ़ को जिला अम्बेडकर नगर से 27 दिसम्बर 2011 को गिरफ्तार किया गया था। वहां वह एक मदरसे में पढ़ाता था। उस पर अहमदाबाद धमाकों में लिप्त होने और केरल में सिमी द्वारा आयोजित ट्रेनिंग कैम्प में भाग लेने का आरोप है।
आरिफ बदर निवासी इसरौली, आज़मगढ़ तीन बच्चों (दो बेटी, एक बेटा) का पिता है। इलेक्ट्रीशियन का काम करके अपना परिवार चलाने वाले आरिफ को बटला हाउस कांड के बाद मुम्बई से 24 सितम्बर 2008 को एटीएस मुम्बई द्वारा उठाया गया और 25 सितम्बर को गिरफ्तारी दिखाई गई। आरिफ पर मुम्बई लोकल ट्रेन ब्लास्ट, अहमदाबाद और दिल्ली धमाकों का आरोप है। बटला हाउस के बाद आजमगढ़ के नौजवनों को पुराने मामलों में फंसाए जाने की साजिश का शिकार आरिफ भी हुआ। उसको भी विभिन्न पुराने मामलों में आरोपी बताया गया।
सादिक शेख निवासी असाढ़ा पारा, आज़मगढ़ सपरिवार चीता कैंप मुम्बई में रहता रहा है। पेशे से हार्डवेयर इंजीनियर सादिक को वहीं से 24 सितम्बर 2008 को एटीएस मुम्बई द्वारा उठाया गया लेकिन 25 सितम्बर को गिरफ्तारी दिखाई गई। उस पर मुम्बई लोकल ट्रेन ब्लास्ट, अहमदाबाद सीरियल धमाकों के अलावा कोलकाता स्थित अमेरिकन सेंटर पर हमले का आरोप है। बटला हाउस के बाद आजमगढ़ के नौजवनों को पुराने मामलों में फंसाए जाने वाली फेहरिस्त में सादिक का भी नाम शामिल हो गया। उसे तो कोलकाता स्थित अमेरिकन सेंटर पर हमले जैसे पुराने मामले में संलिप्त बता दिया गया।
जाकिर शेख ग्राम कंवरा गहनी, आज़मगढ़ का रहने वाला है। उसने 2002 में एमए किया और भिवंडी, महाराष्ट्र में रह कर स्क्रैप का व्यापार करता था। 24 सितम्बर 2008 को उसे भिवंडी से ही एटीएस मुम्बई द्वारा उठाया गया और अगले दिन गिरफ्तार दिखाया गया। उसे मुम्बई लोकल ट्रेन ब्लास्ट और अहमदाबाद धमाकों का आरोपी बनाया गया है। जाकिर को भी आरिफ बदर और सादिक शेख की तरह ही बटला हाउस कांड के बाद गिरफ्तार तो किया गया पर मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट जैसे पुराने मामले में भी आरोपी बना दिया गया।
तारीखों में गुजरे नौ साल
आतंकवादी घटनाएंः 13 मई 2008 का जयपुर सीरियल ब्लास्ट, 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुआ धमाका और सूरत शहर में जिंदा बमों की बरामदगी, 13 सितम्बर 2008 को दिल्ली धमाके और इन सबसे पहले 23 नवम्बर 2007 को यूपी में वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ की कचहरियों में हुए सिलसिलेवार धमाके और 22 मई 2007 को गोरखपुर गोलघर धमाके। इसके अलावा कुछ अन्य मामलों के भी आरोप आज़मगढ़ के गिरफ्तार नौजवानों पर लगाए गए हैं।
जयपुर में कुल आठ मुकदमे अलग-अलग चल रहे हैं। कुल मिला कर करीब 1200 गवाह हैं। नौ सालों में अब तक आधे गवाह भी पेश नहीं किए गए हैं। मुकदमों की कार्रवाई कई बार बाधित हो चुकी है।
अहमदाबाद के सभी मुकदकों को समेकित कर सत्र परीक्षण स० 38/2009 के अन्तर्गत मुकदमे की सुनवाई हो रही है। यहां सबसे अधिक 3500 से भी ज्यादा गवाह हैं। अब तक करीब 950 गवाहियां ही हो पाई हंै।
दिल्ली में करीब एक हजार गवाह हैं और अब तक आधे से कम लगभग 400 गवाह ही अदालत में पेश किए जा सके हैं।
केरल में वाघमन प्रषिक्षण षिविर केस, एरनाकुलम में कुल 122 गवाह हैं जिनमें अब तक 65 गवाही ही हो पाई है।
सलमान को गोरखपुर गोल घर धमाकों का आरोपी बनाया गया है। उसे 2013 में पहली बार गोरखपुर लाया गया था। अब तक गोरखपुर में उसका मुकदमा शुरू भी नहीं हो पाया है। इसी तरह मो० सैफ को भी गोरखपुर में आरोपी बनाया गया है लेकिन अब तक उसे वहां लाया ही नहीं गया। आरिफ नसीम को लखनऊ में सितम्बर 2008 में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसे गुजरात एटीएस अहमदाबाद ले गई। आरिफ को अब तक लखनऊ वापस नहीं लाया गया है।
निमेष जांच आयोग के समक्ष उत्तर प्रदेश कचहरी धमाकों के विवेचक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने जो हलफनामा 2011 में दाखिल किया था उसके मुताबिक सैफुर्रहमान भी उत्तर प्रदेश कचहरी धमाकों का आरोपी है लेकिन अब तक उसे न तो उत्तर प्रदेश लाया गया और न ही उसके परिजनों को इस तरह की कोई जानकारी दी गई है। सलमान पर अहमदाबाद धमाकों में भी लिप्त होने का आरोप है लेकिन अब तक उसे अहमदाबाद में पेश नहीं किया गया है।
तारिक कासमी को दिसम्बर 2007 में गिरफ्तार किया गया था। वह यूपी की लखनऊ जेल में बंद हैं। तारिक और खालिद की गिरफ्तारी पर गठित आरडी निमेष आयोग ने दोनों की गिरफ्तारी को संदिग्ध बताते हुए दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। गोरखपुर धमाकों में उनके खिलाफ चार्जशीट 15 मार्च 2013 को दाखिल की गई। बाराबंकी कोर्ट ने जहां उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वहीं लखनऊ, फैजाबाद और गोरखपुर में पिछले नौ साल से अधिक समय से मुकदमे चल रहे हैं। मुफ्ती  अबुल बशर को अगस्त 2008 में गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में ही हैं और जयपुर के एक अन्य केस में अभी तक उसे हाजिर ही नहीं किया गया है।
विभिन्न राज्यों की निचली अदालतों में पिछले नौ साल से जिस रफ्तार से यह मुकदमे चल रहे हैं उनसे जाहिर होता है कि अभियोजन इन मुकदमों को जानबूझ कर लंबा खींच रहा है। इतना ही नहीं, लम्बे समय तक इन मुकदमों का सामना करने के बाद अगर वह अदालत से बरी होते हैं तो उनको लम्बित पड़े अन्य मुकदमों के बहाने वर्षों तक कैद रखने का इंतज़ाम बकायदा मौजूद है।
एक गुलज़ार वानी को ही 16 सालों तक कैदखाने के अंधेरे में नहीं रहना पड़ा। पुलिस की इसी कार्यशैली के हत्थे चढ़े दिल्ली के आमिर तो कभी निसार जैसे नौजवान एक दषक से अधिक समय जेल काट चुके हैं। वहीं यूपी में रामपुर के जावेद, बिजनौर के याकूब, नासिर, सीतापुर के सैय्यद मुबारक, कानपुर के वासिफ हैदर, मुमताज, पंश्चिम बंगाल के मोहम्मद अली अकबर, अजीजुर्रहमान, शेख मुख्तार जैसे लोग आठ-आठ साल, दस-दस साल जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी हुए।
अब भी ऐसे गुलज़ार वानियों की एक बड़ी जमात जेलों में रहने के लिए अभिशप्त हैं। निचली अदालतों में मुकदमों की धीमी गति और अभियोजन की आपराधिक सुस्ती से परिजन निराश हैं। न्याय हित में और न्यायपालिका के प्रति जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे तमाम मामलों का संज्ञान लेकर उचित दिशा निर्देश जारी करना चाहिए।
आतंकवाद के मामलों में जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई और मुकदमें धीमी गति से चलाए जा रहे हैं उसमें यह सवाल अहम है कि क्या सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी उनको गिरफ्तार कर जेल में डालना भर थी। क्योंकि जिस तरह से सालों-साल बाद आरोपी बेगुनाह साबित हो जाते हैं जहां उनके जीवन की बर्बादी का सवाल होता है वहीं उस आतंकवादी घटना की सच्चाई का भी इस जद्दोजहद में गुम कर दी जाती है। दूसरे जिस तरह से आतंकवाद के आरोपियों को जेलों में हाई स्क्योरिटी के नाम पर जो झेलना पड़ता है और उसे जेल में बंद कर देने भर से राज्य अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का एहसास दिलाता है। इससे यह भी साबित होता है कि राज्य उन्हें समान नागरिक का दर्जा नहीं देता है। ऐसे में सालों बाद बेगुनाह छूटने के बाद भी वे समाज की मुख्यधारा में बमुश्किल शामिल हो पाते हैं।
वो जेलों में महफूज नहीं
आतंकी घटनाओं के विचाराधीन आरोपियों को जेलों में यातनाएं देने की चर्चा बहुत आम है। जेल में कैद अन्य अपराधियों द्वारा उनके साथ मारपीट करने और जानलेवा हमलों की दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। जेल प्रशासन पर इस तरह के हमले करवाने के आरोप भी लगे हैं और कई बार जेल प्रशासन ने अनुशासन के नाम पर उन पर लाठियां भी बरसाई हैं।
बिहार के रहने वाले कतील सिद्दीकी को जर्मन बेकरी धमाका और जामा मस्जिद फायरिंग केस का आरोपी बनाया गया था। पुणे की यरवदा जेल में 8 जून 2012 को उसकी हत्या कर दी गई। सीआईडी जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि उसकी हत्या दो मकोका आरोपियों शरद मोहल और अमोल भालेराव ने की थी। यह हत्या किसी विवाद से उपजी हिंसा का नतीजा नहीं थी बल्कि सुनियोजित तरीके से की गई हत्या थी।
आतंक आरोपियों के खिलाफ हिंसा में अक्सर जेल अहलकारों और कानून के रखवालों की भूमिका संदिग्ध रही है। आज़मगढ़ के हकीम तारिक पर अदालत में पेशी के समय खुद अधिवक्ताओं के एक समूह ने हमला करके घायल कर दिया था।
जयपुर सेंट्रल जेल में सितम्बर 2009 में मोहम्मद सरवर और अन्य को जेल प्रशासन द्वारा उस समय लाठियों से पीटा गया जब वह जेल में ईद की नमाज़ अदा करने की मांग कर रहे थे।
दिल्ली में सलमान पर देष की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में 2010 में धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। सलमान के मुताबिक जिस समय उस पर हमला हुआ, जेल के अहलकार खामोष तमाषाई बने रहे।
अहमदाबाद के साबरमती जेल में अक्तूबर 2014 में जेल प्रशासन ने विचाराधीन कैदियों को बुरी तरह से पीटा। किसी का हाथ टूटा किसी का पैर। साजिद मंसूरी को इतनी गम्भीर चोटें आयीं कि उसकी मौत की अफवाह तक फैल गई। कुल 22 कैदियों को गम्भीर चोटें आयीं। आज़मगढ़ के मुफ्ती बशर और आरिफ नसीम भी घायल हुए। घटना के बाद जेल प्रशासन ने उल्टे इन कैदियों के खिलाफ मुकदमा भी कायम कर दिया।
दातून, चम्मच, पेन, थाली और 214 फीट लंबी सुरंग
फरवरी 2013 में साबरमती सेंट्रल जेल प्रशासन ने विचाराधीन आतंक आरोपियों पर जेल में दातून, चम्मच, पेन और थाली का इस्तेमाल करके मीडिया रिपोर्टों में पहले 18 फीट फिर 26 फीट लम्बी सुरंग खोदने का आरोप लगाया। जांच के हवाले से कहा गया कि सुरंग 26 फीट नहीं बल्कि 214 फीट लम्बी थी और 16 फीट गहराई में खोदी गई थी। सुरंग खोदने वालों ने 26 फीट पर पत्थर और मिट्टी के गारे की एक दीवार खड़ी कर दी थी जिसकी वजह से जेल प्रशासन पहले उसकी लम्बाई का सही आकलन नहीं कर पाया था।
इस सवाल का जवाब पाना आसान नहीं है कि सात फीट ऊंची और चार फीट चैड़ी इतनी लम्बी सुरंग की मिट्टी कहां गई होगी? मुफ्ती बशर के पिता पक्षाघात के शिकार हैं उनका कहना है कि ‘जेल के अंदर हाई सेक्योरिटी ज़ोन में इस तरह की कहानियों पर आप केवल हंस सकते हैं।’ जेल प्रशासन ने जेल तोड़ कर भागने का प्रयास करने के आरोप में 24 विचाराधीन कैदियों पर मुकदमा कायम किया, चार्जशीट दाखिल की और अंत में अभियोजन अदालत में अपने आरोपों के पक्ष में साक्ष्य नहीं पेश कर पाया। यह मामला भी अब हाई कोर्ट में है।
9 जून 2013 को तिहाड़ जेल में अफज़ल गुरू को फांसी दी जाती है और अगले ही दिन साबरमती जेल में सुरंग का मामला सामने आ जाता है। क्या इसे मात्र संयोग माना जाए या आतंक की राजनीति का हिस्सा? इसकी एक बड़ी कड़ी जेलों में आतंकवाद के आरोपियों के खिलाफ होने वाली साजिशें भी हैं। भय के इस तरह के वातावरण में ये विचाराधीन कैदी अपने दिन काटने को अभिशप्त हैं। तेलंगाना और मध्यप्रदेश में फर्जी मुठभेड़ों में की जाने वाली हत्याओं के बाद काफी डरे-सहमे हैं।
7 अप्रैल 2015 को तेलंगाना के वारंगल जिले में अदालत में पेशी पर ले जाते समय हथकड़ी बंद आतंकवाद के पांच विचाराधीन कैदियों की हत्या कर दी गई और उसे मुठभेड़ का नाम दे दिया गया। इसी तरह 1 नवम्बर 2016 को भोपाल जेल से निकाल कर सिमी के आठ विचाराधीन कैदियों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई। इस फर्जी मुठभेड़ का वीडियो वायरल हो गया। इसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह जमीन पर पड़े घायल नौजवानों को गोली मारी जा रही है ताकि किसी भी हालत में जीवित न बच पाएं।
राजनीतिक कारणों से उन फर्जी मुडभेड़ों के बारे में कुछ भी कहा जाता हो लेकिन जेलों में इस तरह के कैदियों को उत्पीड़ित करने के लिए मामूली अहलकार तक फर्जी मुठभेड़ों में मार दिए जाने की धमकी देते हैं। जेलों में बंद आज़मगढ़ के युवकों ने अपने परिजनों से मुलाकात में इस बात की आशंका जताई है कि उनके साथ भी कोई बड़ा षड़यंत्र किया जा सकता है। अहमदाबाद में बंद ऐसे ही एक विचाराधीन कैदी के परिजन ने कहा कि मध्यप्रदेश और तेलंगाना में इनकाउंटर के नाम पर मारे गए युवकों की रिहाई करीब थी। यह ऐसे तमाम बच्चों और उनके परिजनों के लिए चेतावनी है कि अगर अदालतों से सज़ा दिलवानें में अभियोजन कामयाब नहीं होता है तो कानून को ठेंगा दिखाते हुए फर्जी मुठभेड़ों में भी मार सकता है। दस-पंद्रह साल की कैद के बाद बेकसूर साबित होकर रिहा हुए नौजवानों के कीमती साल बर्बाद करने के सवालों से बचने के लिए ही इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।
इस तरह के फर्जी इनकाउंटर या जेलों में होने वाली मारपीट का एक बड़ा मतलब होता है कि कैदियों और उनके परिजनों को यह आभास कराया जाए कि वह असहाय हैं और उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इन्हीं घटनाओं को बहाना बना कर सुरक्षा के नाम पर जेल प्रशासन इन विचाराधीन कैदियों के साथ हर तरह की सख्ती करने का लाइसेंस भी हासिल कर लेता हैं। इन विचाराधीन कैदियों की उनके परिजनों और रिश्तेदारों से मुलाकात की औपचारिकताओं को मुश्किल बनाते जाना भी इसी साज़िश का हिस्सा है।
मुलाकातियों की भी खैर नहीं
जयपुर में संजरपुर, आजमगढ़ के मो0 सैफ के भाई मो0 अरसलान और मो0 सलमान के भाई अरमान को जयपुर पुलिस ने 19 सितम्बर 2015 को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब दोनों अपने भाइयों से मिलने के लिए दिल्ली से बस द्वारा जयपुर गए हुए थे। आॅटो रिक्षा से होटल जाते समय उन्हें रास्ते में उतार लिया गया और आरोप लगाया गया कि दोनों संदिग्ध हालत में गलियों में घूम रहे थे। खबर मिलने के बाद एपीसीआर के मो0 राषिद से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने दोनों की ज़मानत करवाई।
सुरक्षा के नाम पर जेल में पहले लोहे की एक जाली के पीछे से मुलाकात होती थी, बाद में उसे थोड़े से गैप के साथ दो जाली कर दिया गया और अब उसे शीशे से पूरी तरह पैक कर के इंटरकाम से बात करने की नई तरकीब निकाली गई है। अगर कोई रिश्तेदार मुलाकात के लिए जाता है तो उसे डराने के लिए एजेंसियों के अधिकारी उसको घटना की जांच के दायरे में खींचने की धमकी देते हैं। परिजनों को अलग तरह से परेशान किया जाता है।
जो लापता हैं
बटला हाउस कांड के बाद टीवी चैनलों पर आजमगढ़ को आतंकवाद से जोड़ते हुए बहुत से नाम सामने आए। सुरक्षा एजेंसियों ने कईयों कोे गिरफ्तार करने का दावा भी किया। कई ऐसे थे जिनके नाम मीडिया में उछले और उसके बाद वे फिर नजर नहीं आए। शुरुआत में यह संख्या तकरीबन 7 थी जो अब 10 हो चुकी है। कई बार मीडिया में उनसे सम्बंधित खबरें खुफिया और अन्य सूत्रों से प्रकाशित होती रहती हैं लेकिन अब तक किसी के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी परिजनों को नहीं दी गई है।
इस सूची में डाक्टर शहनवाज़, साजिद बड़ा, मोहम्मद आरिज़, मिर्जा शादाब बेग, अबू राशिद, मोहम्मद खालिद और मोहम्मद वासिक बिल्लाह का नाम शामिल है। 2012 में एनआईए ने तीन अन्य के नाम एफआईआर दर्ज की, उसमें यूएपीए की धाराएं लगाई गई लेकिन किसी घटना का विवरण नहीं है। उस एफआईआर में मोहम्मद राशिद, शादाब अहमद और शर्फुद्दीन के नाम शामिल थे।
मोहम्मद राशिद बटला हाउस में मारे गए छोटा साजिद का बड़ा भाई है जो पहले से ही खाड़ी में नौकरी करता था और बटला हाउस की घटना से काफी पहले से विदेश में था और अब तक वह भारत नहीं आया है। स्वंय परिजनों और गांव वालों के लिए यह एक पहेली जैसा है कि जो व्यक्ति देश में था ही नहीं वह कैसे किसी घटना को अंजाम दे सकता है।
अबू राशिद का मामला भी कम संदिग्ध नहीं है। उसने 2000 में फार्मेसी में डिप्लोमा किया था, फिर आप्टिकल्स में डिप्लोमा करने के बाद जेकेबी आप्टिकल्स, अंधेरी, मुम्बई में काम करता था। रमज़ान और ईद के मौके पर संजरपुर आया हुआ था। इसी दौरान दिल्ली धमाका और बटला हाउस कांड हुआ। मुम्बई क्राइम ब्रांच वहां मौजूद उसके भाई और चाचा पर राशिद को हाज़िर करने का दबाव बनाने लगी। अबू राशिद के बड़े भाई अबूसाद का कहना है कि उन्होंने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से बात की और 24 सितम्बर 2008 को सुबह उसे वाराणसी से ट्रेन पकड़ने के लिए रवाना कर दिया। इसकी सूचना उन्होंने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ ही उस समय संजरपुर में मौजूद ‘आज तक’ चैनल वालों को दी। उस समय मुम्बई से निकलने वाले अखबार ’मिड डे’ के पत्रकार केतन रंगा भी गांव में मौजूद थे। अबूसाद ने उनको भी इसकी जानकारी दी। यह सब उन्होंने इस आशंका के चलते किया कि कल पुलिस कहीं बटला हाउस जैसी कहानी न बना दे। लेकिन अबू राशिद आज तक मुम्बई नहीं पहुंचा।
सूत्रों का आतंक
इन लापता युवकों के बारे में जानकारी हासिल करने में मीडिया की भी दिलचस्पी रही है। कई बार जांच एजेंसियों के अहलकारों ने भी परिजनों से पूछताछ की है और उनके बारे में कोई जानकारी मिलने पर सूचित करने को कहा। अबू राशिद की घटना के बाद परिजनों पर अपने बच्चों के साथ किसी अनहोनी की आशंका छाई रहती है। वहीं खुफिया एजेंसियों और अन्य सूत्रों से इनके बारे में अलग-अलग तरह की खबरें प्रकाशित होती रही हैं। शीतला घाट, वाराणसी, मुम्बई सीरियल ब्लास्ट और हैदराबाद धमाके के बाद तो डाक्टर शहनवाज, साजिद बड़ा, आरिज़, शादाब बेग और अबू राशिद को सूत्रों के जरिए मीडिया ने इन धमाकों का सूत्रधार बना दिया था। कभी इन युवकों के खाड़ी के देशों में होने का समाचार छपता तो कभी मुम्बई और देश के अन्य भागों में देखे जाने या रेकी करने की खबरें प्रकाशित होती।
कुछ सालों से डाक्टर शहनवाज़, साजिद बड़ा और अबू राशिद के बारे में आईएस के लिए सीरिया में लड़ने की खबरें निरंतर इन्ह

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